‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ : पात्र शेतकऱ्यांसाठी नवी संधी

 दिनांक : 08 जुलै 2026 अपडेट 

महाराष्ट्र सरकारने 2026 मध्ये जाहीर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी योजना ठरली आहे. या योजनेमुळे लाखो शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त होण्याची संधी मिळणार आहे.पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 | ₹2 लाख कर्जमाफी | पात्रता, अर्ज प्रक्रिया

योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये

• ✅ ₹2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी
  पात्र शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थेट माफ केले जाणार.
• 🎯 नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी बक्षीस
  वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹50,000 पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल.
• 🔄 एकवेळ समझोता योजना (OTS)
  ₹2 लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना सवलतीत कर्ज फेडण्याची सुविधा.
• 👨‍🌾 सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ
  राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी या योजनेत समाविष्ट होणार आहेत.
• 
  

शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून दिलासा देतानाच त्यांना पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ राबविली आहे. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना थकीत कृषी कर्जाच्या समस्येतून बाहेर पडण्याची संधी उपलब्ध होणार असून, भविष्यात नियमित कर्जव्यवहारासाठीही पोषक वातावरण निर्माण होणार आहे.

शेती हा निसर्गावर अवलंबून असलेला व्यवसाय असल्यामुळे अनेकदा अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, बाजारभावातील चढ-उतार किंवा इतर नैसर्गिक कारणांमुळे शेतकऱ्यांना कर्जाची वेळेवर परतफेड करणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत थकीत कर्जाचा भार वाढत जातो. या पार्श्वभूमीवर पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने ही योजना अमलात आणली आहे.

या योजनेत निश्चित निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या कृषी कर्जदारांचा समावेश करण्यात येणार आहे. अल्पमुदतीच्या पीक कर्जांसह योजनेच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या पुनर्गठित कृषी कर्जांचाही विचार करण्यात आला आहे. मात्र, लाभासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या अटी व निकषांची पूर्तता आवश्यक राहणार आहे.

योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी लाभार्थ्यांची माहिती अचूक असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कर्ज खाते, आधार क्रमांकाशी संबंधित माहिती, बँकेतील तपशील तसेच इतर आवश्यक नोंदी अद्ययावत असल्यास पडताळणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्ज खात्याशी संबंधित माहितीमध्ये कोणतीही त्रुटी राहणार नाही, याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे.

कर्जमुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी माहितीची डिजिटल पडताळणी, बँकांकडून आवश्यक माहितीची अचूक नोंद आणि विविध स्तरांवरील तपासणी यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ योग्य पद्धतीने पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

या प्रक्रियेत सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका आणि संबंधित शासकीय यंत्रणा यांच्यात समन्वय ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर अचूक माहितीची देवाणघेवाण आणि वेळेत कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.

शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्ज खात्याची माहिती नियमितपणे तपासावी, आवश्यक असल्यास संबंधित बँक किंवा संस्थेशी संपर्क साधावा आणि आवश्यक माहिती वेळेत उपलब्ध करून द्यावी. चुकीची अथवा अपूर्ण माहितीमुळे लाभ मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे अचूक माहिती देणे ही प्रत्येक लाभार्थ्याची जबाबदारी आहे.

ही योजना केवळ थकीत कर्जातून दिलासा देणारी नसून शेतकऱ्यांना नव्याने आर्थिक सक्षमतेकडे वाटचाल करण्याची संधी देणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी योजनेच्या निकषांची माहिती करून घेत आवश्यक कार्यवाही वेळेत केल्यास या योजनेचा लाभ अधिक प्रभावीपणे मिळू शकतो.

Buldhana

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया असलेल्या कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, बाजारभावातील चढ-उतार, वाढता उत्पादन खर्च आणि कर्जबाजारीपणा यांसारख्या संकटांमुळे अनेक शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देतानाच त्यांना पुन्हा आर्थिक प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ राबविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांचा आर्थिक आत्मविश्वास पुनर्स्थापित करून त्यांना नव्याने कर्ज पात्र बनविण्याचा दूरदृष्टीचा प्रयत्न आहे.

राज्याच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या कर्जमुक्ती उपक्रमांपैकी एक असलेल्या या योजनेद्वारे सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सहकार विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बँका, महाआयटी, महसूल यंत्रणा, ग्रामपंचायती आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात प्रभावी समन्वय प्रस्थापित करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चाधिकार समितीची स्थापना केली होती. या समितीने शेतकरी कर्जबाजारीपणाच्या समस्येवर अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविल्या. त्या शिफारशींचा विचार करून तातडीचा दिलासा देण्यासाठी ही कर्जमुक्ती योजना लागू करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभाची तरतूद करण्यात आली असून कर्जफेडीची शिस्त जपणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या योजनेत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जांचा समावेश करण्यात आला आहे. थकीत, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित पीक कर्जांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समजोता (One Time Settlement – OTS) योजना लागू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी दोन लाख रुपयांवरील रक्कम भरल्यानंतर शासन त्यांच्या कर्जखात्यात दोन लाख रुपयांपर्यंतची मदत जमा करणार असून उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. योजनेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आधुनिक डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्यात आला आहे.

महाआयटीच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेल्या विशेष ऑनलाइन पोर्टलवर सर्व पात्र कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली जात आहे. व्यापारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतसंस्था यांचा या प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे. आधार प्रमाणीकरण, संगणकीय पडताळणी आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) या माध्यमातून लाभाची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, अचूक आणि विश्वासार्ह ठरत आहे.

या योजनेतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे आधार प्रमाणीकरण. पात्र शेतकऱ्यांची ओळख अचूकपणे निश्चित होऊन लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा, यासाठी आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सहकार विभाग आणि बँकांच्या माध्यमातून विशेष आधार-जोडणी अभियान राबविण्यात येत असून शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

योजनेत पारदर्शकतेला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, संबंधित बँक शाखा तसेच ऑनलाइन पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला यादीबाबत हरकत असल्यास जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे अर्ज करून आवश्यक दुरुस्तीची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभ वितरण प्रक्रियेत विश्वासार्हता आणि उत्तरदायित्व अधिक बळकट झाले आहे.

कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाल्यानंतर पात्र शेतकरी पुन्हा कर्जपात्र होणार असल्याने आगामी खरीप हंगामासाठी आवश्यक भांडवल वेळेत उपलब्ध होईल. याचा थेट परिणाम शेती उत्पादनवाढ, उत्पन्नवाढ आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या गतिमानतेवर होणार आहे. कर्जमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीला चालना मिळून कृषी क्षेत्राला नवी ऊर्जा प्राप्त होईल.

शेतकरी कल्याणाच्या व्यापक दृष्टीकोनातून राज्य शासन जलसंधारण, सौर कृषी पंप, दिवसा मोफत वीज, कृषी यांत्रिकीकरण, सिंचन सुविधा, प्रमाणित बियाणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषी उपाययोजना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक पूरक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत आणि स्पर्धात्मक शेती विकसित करण्यासाठीही विविध धोरणात्मक उपाययोजना राबविल्या जात आहेत.

पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवून शासनाच्या सूचनांचे पालन केल्यास या योजनेचा लाभ वेळेत मिळू शकतो. विविध विभागांचा समन्वय, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि पारदर्शक कार्यपद्धती यांच्या बळावर राबविण्यात येत असलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ ही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनरुत्थानाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार असून शेतीला अधिक सक्षम, शाश्वत आणि समृद्ध करण्यासाठी ही योजना निश्चितच मैलाचा दगड ठरेल.

– वृषाली पाटील

सहायक संचालक (माहिती)

विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

बीड, दि. ८ (जिमाका) :- राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 चा लाभ मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता आधार कार्ड आणि अ‍ॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या क्रमांकाशिवाय कर्जमाफी किंवा प्रोत्साहनपर योजनेचा लाभ मिळणार  नाही. तरी  बीड जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी ही नोंदणी तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन आणि जिल्हा उपनिबंधक सतिश तोटावार यांनी केले आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत  1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज, जे 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत होते आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत त्याची परतफेड झालेली नाही, अशा शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल. जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, एका किंवा अनेक बँकांमधील मिळून जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांपर्यंतची मुद्दल व व्याजासह थकबाकी थेट कर्ज खात्यात जमा करून शेतकरी कर्जमुक्त केले जातील. तसेच ज्या नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांनी 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची उचल करून वेळेत परतफेड केली आहे, त्यांना कमाल 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे.

अ‍ॅग्रीस्टॅक नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांनी प्रथम आपला आधार कार्ड क्रमांक मोबाईल नंबरशी लिंक करणे आवश्यक आहे. आधार लिंक झाल्यानंतर अ‍ॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर जाऊन आपली नोंदणी पूर्ण करावी. नोंदणीनंतर मिळणारा अ‍ॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक आपल्या पीक कर्ज खाते असलेल्या बँकेत जमा करावा. ज्या शेतकऱ्यांकडे आधीपासूनच हा नोंदणी क्रमांक उपलब्ध आहे, परंतु त्यांनी तो अद्याप बँकेत जमा केलेला नाही, त्यांनीही तो त्वरित बँकेकडे सुपूर्द करावा. या क्रमांकाशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत योजनेचा लाभ खात्यात जमा होणार नसल्याने शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. असेही जिल्हा उपनिबंधक, बीड यांनी कळविले आहे.

वरील सर्व माहिती ही दिनांक: 08 जुलै 2026 रोजी माहिती व जनसंपर्क महासंचानलाय, महाराष्ट्र यांच्याकरडून प्रतिळीपई घेतली आहे. आदेशनवे